जुलाई के दूसरे सप्ताह तक आ सकती है मैथिली भाषा के लिए बड़ी खुशी

विद्यापति स्मारक समिति की बैठक में जागी उम्मीद

सरकार ने अब तक नहीं सौंपी है प्रगति रिपोर्ट

रांची: विद्यापति स्मारक समिति के कार्यालय में एक आवश्यक बैठक कर मैथिली भाषा की लड़ाई को आगे बढ़ाने में लेखानंद झा की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। उक्त बैठक में समिति के अध्यक्ष लेखानंद झा, संयुक्त सचिव जयंत झा, अशोक कुमार मिश्रा, संजीव मिश्रा, रमेश भारती एवं  हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एके साहनी से करीब एक घंटे तक इस भाषा की लड़ाई की चर्चा की गई।

बैठक में चर्चा हुई कि यह मामला झारखंड उच्च न्यायालय में विगत नवंबर 2021 से लंबित है। प्रगति रपट की जानकारी समिति के अधिकारीगण ने वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी कुमार साहनी से समीक्षा बैठक कर जानकारी ली। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री साहनी ने कहा कि सरकार की तरफ से किसी प्रकार का जवाब नहीं आने के कारण झारखंड उच्च न्यायालय के नियम के मुताबिक जुलाई के द्वितीय सप्ताह तक एकतरफा निर्णय समिति के पक्ष में आने कि पूर्ण संभावना है।

समिति के संयुक्त सचिव जयंत झा ने बताया कि मैथिली भाषा को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने एवं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एवं जेएसएससी में शामिल करने के लिए विद्यापति स्मारक समिति की ओर से एक जनहित याचिका झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल कि गई थी। झारखंड सरकार से पूछे गए प्रश्न का जवाब नहीं देने के आलोक में झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार कर जुलाई के द्वितीय सप्ताह में अंतिम फैसला देने की निर्णय किया गया है।

उन्होंने कहा कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता एके साहनी के अनुसार 3 बार तारीख पड़ने के पश्चात अगर विपक्षी के द्वारा जवाब दाखिल नहीं किया जाता है, तो उच्च न्यायालय का निर्णय एकतरफा हो जाता है। उन्होंने कहा कि समिति के पदाधिकारी गण एवं मिथिलावासियों में खुशी की लहर है।

समिति के पदाधिकारी गण एवं मिथिलावासियों को आशा है कि जुलाई के द्वितीय सप्ताह तक निर्णय आने के बाद बहुत अच्छी खबर आएगी, यानी मैथिली भाषा को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने का रास्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले पीढ़ी के लिए यह बहुत ही खुशी की बात है, जिससे बिहार एवं झारखंड साथ ही साथ पूरे देश में भाषा की अवहेलना करने वालों की हार होगी।

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