रांची में मेयर और नगर आयुक्त के बीच की खींचतान बढ़ी

संबंधित फाइल पर कुंडली मारकर बैठे रहते हैं नगर आयुक्त: मेयर

मेयर डॉ. आशा लकड़ा ने लगाए गंभीर आरोप

रांची: रांची नगर निगम परिषद व स्थाई समिति की बैठक प्रत्येक माह नहीं होती है। अक्सर कुछ पार्षद मेयर पर यह आरोप लगाते आ रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि मेयर की ओर से एजेंडा का निर्धारण, समय व तिथि निर्धारित करने के बाद भी नगर आयुक्त संबंधित फाइल पर कुंडली मारकर बैठे रहते हैं।

रांची नगर निगम की मेयर डॉ. आशा लकड़ा ने उपरोक्त बातें कहीं। उन्होंने कहा कि 13 मई को नगर आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक कर नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया था कि निगम परिषद की आगामी बैठक के लिए तैयार की गई कार्यसूची से उन विषयों को हटाएं, जो झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 के विरुद्ध हैं।

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही संबंधित विषयों को कार्यसूची से हटाकर संशोधित सूची मेयर के समक्ष उपलब्ध कराने को भी कहा गया था, ताकि निगम परिषद की बैठक में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावों का निर्धारण कर बैठक की तिथि व समय निर्धारित की जा सके।

डॉ. आशा लकड़ा ने यह भी कहा कि हाल ही में नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णित है कि नगर आयुक्त निगम परिषद व स्थाई समिति की बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करेंगे और मेयर कार्यसूची में शामिल किए गए प्रस्तावों में से नियम संगत प्रस्तावों का निर्धारण करेंगी। साथ ही कार्यसूची में झारखंड नगरपालिका अधिनियम के विरुद्ध शामिल किए गए प्रस्तावों को सूची से बाहर करने का निर्णय लेंगी।

उन्होंने कहा कि 13 मई की बैठक में नगर आयुक्त ने भी इस पर सहमति जताई थी, परंतु उन्होंने स्थाई समिति की बैठक को लेकर फाइल भेज दिया। अब नगर आयुक्त ही यह स्पष्ट करें कि यह कैसी विडंबना है कि मेयर निगम परिषद की बैठक बुलाने का निर्देश देती हैं औऱ नगर आयुक्त एक दिन बाद 24 मई को स्थाई समिति की बैठक आहूत करने की फाइल भेजते हैं।

मेयर डॉ. आशा लकड़ा ने कहा कि इसके बावजूद मैंने कार्यसूची में शामिल दो प्रस्तावों को छोड़कर शेष सभी प्रस्तावों पर अपनी सहमति प्रदान कर 30 मई को सुबह 10:30 बजे से स्थाई समिति की बैठक आहूत करने का निर्देश दिया। जिन दो प्रस्तावों पर सहमति नहीं प्रदान की गई, वे झारखंड नगरपालिका अधिनियम के विरुद्ध तैयार किए गए थे। इसलिए संबंधित प्रस्तावों को पुनः झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत संशोधित कर उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया था।

मेयर डॉ. आशा लकड़ा ने कहा कि स्थाई समिति की बैठक के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित की गई है, परंतु नगर आयुक्त ने अब तक बैठक का एजेंडा स्थाई समिति के सदस्यों को नहीं भेजा और न ही यह स्पष्ट किया कि स्थाई समिति की बैठक आहूत करने में उन्हें क्या परेशानी हो रही है।

उन्होंने कहा कि अब मुझ पर आरोप लगाने वाले लोग नगर आयुक्त से यह सवाल करें कि सबकुछ निर्धारित होने के बावजूद अब तक स्थाई समिति की बैठक सुनिश्चित क्यों नहीं की गई। निर्धारित तिथि व समय पर स्थाई समिति की बैठक नहीं हुई तो इसके लिए मेयर जिम्मेदार होंगी या नगर आयुक्त।

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