कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक-2022 में संशोधन की मांग
व्यवसायियों से भी की धैर्य रखने की अपील
रांची: भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री डॉ. आशा लकड़ा ने राज्य में संभावित खाद्यान्न संकट को देखते हुए राज्य सरकार से झारखंड कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक-2022 में संशोधन करने की मांग की है।
इसके साथ ही आशा लकड़ा ने यह भी कहा कि फिलहाल बिल के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने इसे राज्य सरकार को वापस कर दिया है। ऐसे में व्यवसायियों को धैर्य रखने की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य के व्यवसायियों से अपील करते हुए कहा कि खाद्यान्न के आवक पर रोक न लगाएं।
उन्होंने कहा कि इससे राज्य में खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने की संभावना है। खाद्यान्न के आवक पर रोक लगाने से जिन दुकानदारों के पास खाद्यान्न का स्टॉक होगा, वहां कालाबाजारी होने की संभावना है। खाद्य पदार्थों की कीमत में वृद्धि होने से आम जनता पर महंगाई का बोझ पड़ेगा।
भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को व्यवसायियों को भरोसे में लेकर इस बिल में आवश्यक संसोधन करना चाहिए। कोरोना काल मे इन व्यवसायियों के सकारात्मक सहयोग के कारण ही खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी।
आशा लकड़ा ने कहा कि कोरोना काल मे व्यवसायी वर्ग भी प्रभावित हुआ है। इसलिए उन्हें भी नई कर प्रणाली से राहत देने की आवश्यकता है। फिलहाल राज्य सरकार को खाद्यान्न के आवक पर व्यवसायियों द्वारा लगाए गए रोक को समाप्त कराते हुए खाद्यान्न के आवक को सुगम बनाने की दिशा में उचित पहल करनी चाहिए, ताकि राज्य में खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न न हो।
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